ऋषिता गंगराडे़
युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ की योजना
मध्यप्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कीं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत नए स्टार्टअप और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। सरकार युवाओं को 15 हजार रुपये तक की सहायता उपलब्ध कराएगी, जिससे अनुमानित 3.50 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा।
जीएसटी रिफॉर्म और स्वतंत्रता दिवस भाषण में बदलाव
विजयवर्गीय ने कहा कि “न्यू जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म योजना” के तहत समीक्षा की जाएगी, जिससे मिडिल क्लास को राहत मिलने की संभावना है। वहीं, स्वतंत्रता दिवस पर नवाचार के तहत मुख्यमंत्री का भाषण अब प्रत्येक जिले में 30 मिनट तक सीमित रहेगा, जबकि प्रभारी मंत्री अपने-अपने जिलों में जनता को संबोधित करेंगे।
निर्यात में 6% की वृद्धि
निर्यात के क्षेत्र में भी प्रदेश ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। फेडरेशन ऑफ एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की रिपोर्ट के अनुसार राज्य का निर्यात 6% बढ़कर 66 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इस उपलब्धि से मध्यप्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर 15वें स्थान से 11वें स्थान पर आ गया है। पूंजीगत व्यय की दृष्टि से भी प्रदेश देश के पहले तीन राज्यों में शामिल है और वर्तमान तिमाही में 41% बजट खर्च कर तीसरे स्थान पर है।
कृषि और किसान सम्मेलन
कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के लिए नदी जोड़ो अभियान पर काम तेज गति से चल रहा है, जिससे प्रदेश की लगभग 60-70% भूमि सिंचित हो सकेगी। इसके अलावा, किसान संगठनों का बड़ा सम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया गया है।
आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम
विजयवर्गीय ने बताया कि प्रदेश में आत्मनिर्भर भारत के तहत रेलवे के डिब्बों का निर्माण भी स्थानीय स्तर पर किया जाएगा। धार जिले में पीएम मित्र पार्क के तहत टेक्सटाइल उद्योग को नई पहचान मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही इस पार्क का उद्घाटन करने आएंगे। इसी तरह, माइनिंग कॉन्क्लेव 23 अगस्त को कटनी में आयोजित होगा।
शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में फैसले
शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी कई निर्णय लिए गए। बैरसिया में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना भारत सरकार के सहयोग से की जा रही है, जिसमें लगभग 370 करोड़ का निवेश होगा। छोटे वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन देने के लिए यहां रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर भी बनेगा। वहीं, 5 नए आयुर्वेदिक महाविद्यालयों को स्वीकृति दी गई है, जिनमें प्रत्येक पर 75 करोड़ रुपये की लागत आएगी।
महिलाओं और कर्मचारियों के लिए राहत
महिलाओं और कर्मचारियों से जुड़े फैसले भी हुए। अब सिविल सेवाओं में अवकाश नियम केंद्र सरकार के समान होंगे। महिलाओं को प्रसूति अवकाश के साथ-साथ सरोगेसी के मामले में भी सुविधा मिलेगी। पुरुषों को 15 दिन का पितृत्व अवकाश और सिंगल पेरेंट्स व दिव्यांग कर्मचारियों को विशेष छूट मिलेगी।
सामाजिक और औद्योगिक निर्णय
सामाजिक सरोकारों से जुड़े फैसलों में गीता भवनों का निर्माण शामिल है, जिसके लिए यदि नगर निगम की भूमि उपलब्ध न हो तो राजस्व विभाग की जमीन एक रुपये में दी जाएगी। वहीं, मुरैना की शक्कर मिल किसानों की इच्छा के अनुसार आधुनिक रूप में खोली जाएगी।
राहुल गांधी पर साधा निशाना
विजयवर्गीय ने राजनीतिक मुद्दों पर भी बयान दिया। उन्होंने राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि वे अब तक 27 चुनाव हार चुके हैं और हार के बाद हमेशा EVM व चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं। उन्होंने कहा कि यदि राहुल गांधी के पास सबूत हैं तो उन्हें एफिडेविट दाखिल करना चाहिए।
स्रोत: मध्यप्रदेश कैबिनेट बैठक में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा दी गई जानकारी